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Wednesday, April 14, 2021

Panchayat Chunav 2021: होली के बाद जारी होगी अधिसूचना,अधिसूचना जारी होने के बाद लागू होगा आचार संहिता

Panchayat Chunav 2021: पंचायत चुनाव के आरक्षण प्रणाली पर हाई कोर्ट से जारी आदेश के बाद नई सूची जारी करने के लिए तेजी से काम चल रहा है। हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार राज्य सरकार को 2015 के आरक्षण को आधार मानकर नई सूची तैयार की जानी है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारियों को 20 मार्च से 22 मार्च के बीच प्रस्तावित आरक्षण सूची का प्रकाशन करने का आदेश दिया है,किंतू अधिकारी 20 मार्च को ही प्रत्येक जिले के विकास भवन पर संशोधित आरक्षण सूची चस्पा करने के प्रयास में है। प्रस्तावित सूची के प्रकाशन के बाद 4 दिनों तक 20 मार्च से 23 तक, आम जन अर्थात जनता से दावा एवम आंपत्तिया मांगी जाएगी,जिनका निस्तारण करने के बाद ही नई सूची का प्रकाशन किया जाएगा। 

Panchayat Chunav 2021: होली के तुरंत बाद जारी होगी अधिसूचना

जैसा कि आप सब जानते है,की हाई कोर्ट के निर्देशानुसार 27 मार्च तक उत्तर प्रदेश शासन को पंचायत चुनाव की अंतिम आरक्षण सूची तैयार कर लेना होगा। इसी के क्रम में अधिकारियों ने काफी हलचल है,17 मार्च को उत्तर प्रदेश शासन द्वारा नया शासनादेश जारी किया गया। जिसको देखते ही 17 मार्च की रात तक जिला पंचायत अध्यक्ष के पद के लिए पूरे प्रदेश की आरक्षण सूची बना कर प्रकाशित के दी गई। अब क्षेत्र पंचायत प्रमुख समेत जिला पंचायत सदस्य,क्षेत्र पंचायत सदस्य और ग्राम पंचायत प्रधान के साथ – साथ ही ग्राम पंचायत सदस्य पद के लिए आरक्षण सूची तैयार की जा रही है। सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद एक सप्ताह के भीतर अधिसूचना जारी की का सकती है। सूत्रों के हवाले से ऐसी खबर आ रही है,की होली के बाद तुरंत बाद ही अधिसूचना जारी करके पूरे प्रदेश में आचार संहिता लगा दिया जाएगा।

पंचायत चुनाव

Panchayat Chunav 2021: मीडिया पर वायरल हो रही है,फेक आरक्षण सूची

हाई कोर्ट के आदेश के बाद से नई आरक्षण सूची को लेकर पूरे प्रदेश में तरह – तरह को संभावनाएं बन रही है,किंतू इसी बीच कुछ लोग नई आरक्षण सूची बनाकर गुरुवार से ही सोशल मीडिया पर संशोधित आरक्षण सूची वायरल कर रहे है। जिसको देखते हुए कई दावेदार खुशी से झूम रहे है,तो कइयों के चेहरे फिर से ग़म में सब गए है,लेकिन अभी तक उस सूची का कोई भी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं कर पा रहा है,और ना ही कोई प्रशासनिक अधिकारी ही इस मुद्दे पर कुछ कह रहे है। 

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